ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ ਦੇ ਹਸਤਖੇਪ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ‑ਤਟਸਥ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ (NHRC) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਭਿਵ੍ਯਕਤੀ (LGBTQ+) ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿੰਗ‑ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਨਾਲਸਾ‑ਸਿੰਧੂ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨਾਨ‑ਬਾਈਨਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। NHRC ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਪਿੰਜਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚਾਲਾ ਵਿਵਸਥਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨਾਨ‑ਬਾਈਨਰੀ ਕੈਦੀਾਂ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰੀਰੀਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗ‑ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ ਵਿੱਚ ਦੋ‑ਸਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੌਚਾਲਾ, ਸਿਹਤ‑ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਲਿੰਗ‑ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰੁੜੀਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ।