ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਨੀਤੀ (AI ਨੀਤੀ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਹਨ: (1) ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ AI‑ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, (2) ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ, (3) ਸਟਾਰਟ‑ਅਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰਥਨ, ਅਤੇ (4) ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ‑ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ AI ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AI‑ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ AI ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਯਮਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ