ਪਰੀਆਵਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੂਲਭੂਤ ਭਾਸ਼ਣ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ “ਪਰੀਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ” ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਨਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਏਸ਼ੀਆ‑ਪੈਸਿਫਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 45 % ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਉਤਸਰਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ, ਪਵਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁਵਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ।