SQM ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰੀਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕਵਾਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ

ਸਾਲ ਭਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਚੌਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ-ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀਕਿਊਐਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਫਲਾਇੰਗ ਸਕਵਾਡ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਹਵਾਈ ਡਰੋਨ, ਹਲਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਮੋਬਾਇਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਵਾਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫਲਾਇੰਗ ਸਕਵਾਡ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਲੇਖਣੀਯ ਘਟਾਓ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਪਹਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਕਿਊਐਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਲ-ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ