ਸ਼ੁਸ਼ਕ-ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਵਜਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, DOLR ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਐਲਆਰ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁੱਕੀ-ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਨਵੋਨਮੈਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਬੀਜ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਨਵਯ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ-ਭੂਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਇਕਜੁਟ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਵਜਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਟੂਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੂ-ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS), ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਸਮ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਸਮ-ਪੂਰਵਾਨੁਮਾਨ, ਪਾਣੀ-ਸੰਚੇਅਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਮੁਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਕੇ, ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੋਨਮੈਸ਼, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਮਾਡਲ ਸੁੱਕੀ-ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਮੌਸਮ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।