ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੇਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਨਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਸ਼ਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 1945 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਸਥਾ (CDSCO) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਹਰ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਦਵਾਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1945 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਟਿਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਕ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਬੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ