ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛਾਤਰਵ੍ਰਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਞੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿੱਖਿਆਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਵਿਦਯੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਚ (NDEM) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਚਲਿਤ ਨਿੱਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਭਿਗਮਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਹਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।