ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ (ਭੋਪਾਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ (ਭੋਪਾਲ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੱਥਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ—ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਆਡੀਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਕਸ਼ਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਲਲੇਖਿਤ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਅਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਧਾਰਣਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਵਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੱਥਾਤਮਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।