ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਜ਼ਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਣਾਟਕ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 14 ਨਿਆਯਪਾਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ, ਜ਼ਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਣਾਟਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਚ੍ਛੇਦ 124 ਅਤੇ 217 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਕੋਲੈਜੀਅਮ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਦ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।