** ਐਮਓਐਚਯੂਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੀਐਮਏਵਾਈ‑ਯੂ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਐਸਐਮਸੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) 2.0, ਜਿਸਦਾ ਲਕਸ਼ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਆਵਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਜਾਨਵਿਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੋਹਿਉਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ‑ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (CSMC) ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਪਜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਅਤੇ ਜਲ‑ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ‑ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਇਆ। CSMC ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ‑ਪੱਧਰ 'ਤੇ “ਇਕਜੁਟ ਆਵਾਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ‑ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (PPP) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ‑ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਜਾਨਵਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਨਵਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 25 ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਵਾਧੂ ਆਵਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ