ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਈ-ਫਾਇਲਿੰਗ 3.0: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ

भारत ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਈ‑ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ “ਈ‑ਫਾਇਲਿੰਗ 3.0: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ” ਨਾਮਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਾਇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਰਕਫਲੋ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ‑ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਈ‑ਫਾਇਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕਲਾਉਡ‑ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਇਲ‑ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸ‑ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ AI‑ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਆਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਡੀਊਲ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਫਾਇਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਈ‑ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਈ‑ਫਾਇਲਿੰਗ 3.0” ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ, ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਹੇ।