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** प्रस्तावित ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (बीबी‑पीपीडीआर) सिस्टम के नेटवर्क डिज़ाइन पर सार्वजनिक राय एवं हितधारक सुझावों का आह्वान
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** प्रस्तावित ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (बीबी‑पीपीडीआर) सिस्टम के नेटवर्क डिज़ाइन पर सार्वजनिक राय एवं हितधारक सुझावों का आह्वान

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•24 अक्टूबर 2026 को 11:21 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्तावित बीबी‑पीपीडीआर प्रणाली के नेटवर्क डिज़ाइन पर आम जनता और संबंधित हितधारकों से विचार‑विमर्श का अनुरोध किया है, जिससे कनेक्टिविटी और राहत कार्यों की प्रभावशीलता बढ़े।

**
केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (बीबी‑पीपीडीआर) प्रणाली के प्रारूप को अंतिम रूप देने के बीच, नेटवर्क डिज़ाइन संबंधी सार्वजनिक राय और हितधारक सुझावों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपदा‑प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, आपातकालीन संचार, रीयल‑टाइम डेटा संग्रह और राहत कार्यों की समन्वय क्षमता को बढ़ाना है। प्रस्तावित प्रणाली में ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों के लिए फाइबर‑ऑप्टिक, उपग्रह और मोबाइल ब्रॉडबैंड तकनीकों का मिश्रित उपयोग envisaged है, जिससे मौजूदा नेटवर्क खामियों को दूर किया जा सके। सरकार ने इस प्रक्रिया में नागरिकों, स्थानीय निकायों, टेलीकॉम कंपनियों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों तथा NGOs को ऑनलाइन पोर्टल एवं सार्वजनिक कार्यशालाओं के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया है।

हितधारकों ने नेटवर्क कवरेज, डेटा सुरक्षा, लागत‑प्रभावशीलता और स्थानीय स्तर पर रखरखाव की संभावनाओं पर प्रमुख प्रश्न उठाए हैं। कई विशेषज्ञों ने ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर‑ऑप्टिक बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए, लघु‑सेल टावरों और लो‑ऑर्बिट सैटेलाइट (LEO) सेवाओं के संयोजन की सिफारिश की है। साथ ही, डेटा प्राइवेसी और आपदा‑समय में सूचना की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु एन्क्रिप्शन मानकों को सख्त करने की भी मांग की गई है। सरकार ने इन सुझावों को तकनीकी मूल्यांकन के बाद अंतिम डिज़ाइन में सम्मिलित करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे बीबी‑पीपीडीआर प्रणाली न केवल आपदा प्रबंधन में बल्कि डिजिटल समावेशन के लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

इस सार्वजनिक परामर्श चरण का समापन होने के बाद, NDMA ने बताया कि प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और अगले चरण में प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु बजट एवं समय‑सीमा
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