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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने पशुधन बीमा पोर्टल का शुभारंभ किया
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने पशुधन बीमा पोर्टल का शुभारंभ किया

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•29 सितंबर 2026 को 05:25 am बजे•2 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

केंद्र ने आज एकीकृत डिजिटल मंच के माध्यम से छोटे और मध्यम पशुपालकों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए नया पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च किया, जिससे बीमा प्रक्रिया में पारदर्शिता और पहुँच में सुधार की उम्मीद है।

केंद्र सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ने आज नई डिजिटल पहल के तहत पशुधन बीमा पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के पशुपालकों को बीमा पॉलिसी खरीदने, दावे दाखिल करने और पॉलिसी स्थिति ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। सरकार का उद्देश्य बीमा प्रक्रिया को सरल बनाकर किसानों की जोखिम सहनशीलता को बढ़ाना और पशुधन संबंधित प्राकृतिक आपदाओं या रोगों से उत्पन्न आर्थिक क्षति को कम करना है।

पिछले कुछ वर्षों में, पशुधन बीमा योजना को विभिन्न चरणों में लागू किया गया है, परन्तु कागजी कार्यवाही, सीमित पहुँच और जानकारी की कमी के कारण कई लाभार्थियों को इस योजना से पूरी तरह लाभ नहीं मिल पाया। नया पोर्टल इन चुनौतियों को दूर करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, बहु-भाषी इंटरफ़ेस और ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के साथ तैयार किया गया है। इस मंच के माध्यम से किसान अपने पशु के प्रकार, आयु और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं तथा बीमा प्रीमियम का भुगतान तुरंत कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में पशुधन बीमा के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, परन्तु दावे निपटान में देरी और पारदर्शिता की कमी प्रमुख मुद्दे बने रहे। नई प्रणाली के तहत दावे की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एआई‑आधारित सत्यापन मॉड्यूल जोड़ा गया है, जिससे दावे के निपटान में समय सीमा घटेगी और किसानों को शीघ्र राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस डिजिटल पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा जागरूकता बढ़ेगी और कृषि-आधारित आय के स्थायित्व में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पोर्टल के लॉन्च के बाद, मंत्रालय ने किसानों को इस नई सुविधा के उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और सूचना अभियान चलाने की घोषणा भी की है। इस कदम से कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति मिलने की उम्मीद है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थ
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