प्रस्तावित 'सीड बिल' पर कृषि भवन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संगठनों के शीर्ष नेताओं के साथ व्यापक संवाद

नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित एक उच्च-स्तरीय मंच में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित सीड बिल के प्रमुख प्रावधानों को पेश किया और देशभर के प्रमुख किसान संगठनों के शीर्ष नेताओं के साथ विस्तृत संवाद किया। इस मंच में भारतीय किसान कांग्रेस, राष्ट्रीय किसान मंच, और कई राज्य स्तर के किसान संघों के प्रतिनिधि शामिल थे। मंत्री ने बताया कि बिल का मुख्य उद्देश्य बीज की गुणवत्ता मानकों को सुदृढ़ करना, छोटे एवं सीमांत किसानों को सस्ती और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना, तथा बीज बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बीज उत्पादन में नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ बीज कंपनियों को किसानों के हित में कार्य करने के लिए कड़ी निगरानी रखेगी।

संवाद के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने बीज की कीमत में वृद्धि, निजी कंपनियों के एकाधिकार और छोटे किसानों की पहुँच में असमानता जैसी चिंताएँ व्यक्त कीं। कई नेताओं ने यह भी कहा कि बीज की लागत में अचानक वृद्धि से किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन्हें उचित मूल्य निर्धारण तंत्र और सब्सिडी की गारंटी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार बीज की कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण समिति स्थापित करेगी और बीज वितरण में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

बैठक के समापन पर दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रस्तावित सीड बिल को अंतिम रूप देने से पहले विस्तृत सार्वजनिक परामर्श जारी रखा जाएगा। सरकार ने कहा कि आगामी महीनों में बीज नीति पर एक व्यापक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी हितधारकों को अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से बीज कानून को किसानों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप ढालने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कृषि उत्पादन में स्थिरता और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित हो सके।