ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਸੀਡ ਬਿਲ' 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਤ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਡ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਡ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।