** डीएएचडी सचिव ने मुंबई स्थित सीपीडीओ (पश्चिमी क्षेत्र) का दौरा किया, पोल्ट्री बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और जैव‑सुरक्षा को मजबूत करने का आह्वान

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डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट (डीएएचडी) के सचिव ने आज मुंबई स्थित सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (सीपीडीओ) के पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय का औपचारिक दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने पोल्ट्री सेक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करने के लिए बुनियादी ढाँचे में निवेश, तकनीकी प्रशिक्षण और जैव‑सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सचिव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में फसल‑पशु रोगों के प्रकोप ने उद्योग की संवेदनशीलता को उजागर किया है, इसलिए आधुनिक हाउसिंग, जल‑वायु नियंत्रण प्रणाली और स्वच्छता प्रोटोकॉल को तेज़ी से लागू करना अनिवार्य है। उन्होंने सीपीडीओ के साथ मिलकर राज्य‑स्तर पर एकीकृत प्रशिक्षण मंच स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे छोटे और मध्यम पैमाने के पॉल्ट्री किसानों को नवीनतम प्रबंधन तकनीक, रोग पहचान और उपचार में दक्ष बनाया जा सके।

सीपीडीओ, जो 1970 के दशक में स्थापित हुआ था, भारत में पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करने और निर्यात क्षमता को विस्तारित करने के लिए प्रमुख संस्थान है। सचिव ने उल्लेख किया कि सरकार ने हाल ही में पोल्ट्री बुनियादी ढाँचे के लिए विशेष फंडिंग स्कीम लॉन्च की है, जिसमें आधुनिक बायो‑सुरक्षा सुविधाओं के लिए अनुदान, ऊर्जा‑सक्षम हाउसिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं। इस पहल के तहत पश्चिमी क्षेत्र के कई प्रशिक्षण केंद्रों को उन्नत लैबोरेटरी उपकरण और ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे किसानों को समय पर रोग चेतावनी और रोकथाम उपायों की जानकारी मिल सके।

दौरे के समापन में सचिव ने सीपीडीओ के निदेशक को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि डीएएचडी और सीपीडीओ के बीच निरंतर सहयोग से भारत की पोल्ट्री उत्पादन क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि जैव‑सुरक्षा के कठोर मानकों को अपनाते हुए, सतत विकास और किसानों की आय में वृद्धि के लक्ष्य को साकार किया जाए।