** व्यावसायिक जोखिमों से गरिमापूर्ण कार्य की ओर

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पिछले कुछ वर्षों में भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं और कार्यस्थल पर होने वाली चोटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। इन आंकड़ों ने सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के साथ-साथ श्रमिकों को गरिमापूर्ण कार्य के अवसर प्रदान करना अत्यावश्यक है। इस दिशा में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक समग्र योजना की घोषणा की है, जिसमें जोखिमभरे उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों का सुदृढ़ीकरण, तथा वैकल्पिक रोजगार के विकल्पों का प्रावधान शामिल है।

योजना के तहत, 1,00,000 से अधिक श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त या सब्सिडी वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित किया जाएगा। ये कार्यक्रम विशेष रूप से खनन, निर्माण, रासायनिक प्रसंस्करण और धातुकर्म जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। प्रशिक्षण के पश्चात, प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र और रोजगार की गारंटी के साथ एक विस्तृत कैरियर मार्गदर्शन भी मिलेगा। साथ ही, उद्यमों को जोखिमभरे कार्यों को कम करने और स्वचालन तथा सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कर लाभ और अनुदान उपलब्ध कराए जाएंगे।

उद्योग के प्रमुखों और श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह न केवल श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी उत्पादकता बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जोखिमभरे कार्यों से दूर हटकर गरिमापूर्ण कार्य पर ध्यान देने से दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी, और श्रमिकों की आय स्तर में सुधार के साथ-साथ कार्यस्थल पर स्वास्थ्य समस्याओं में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।