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** विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत द्वारा वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मानवाधिकारों पर पाँचवाँ आईटीईसी क्षमता‑निर्माण कार्यक्रम एनएचआरसी, नई दिल्ली में आरम्भ
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** विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत द्वारा वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मानवाधिकारों पर पाँचवाँ आईटीईसी क्षमता‑निर्माण कार्यक्रम एनएचआरसी, नई दिल्ली में आरम्भ

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•15 सितंबर 2026 को 05:34 am बजे•4 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के संयुक्त प्रयासों से नई दिल्ली में आयोजित पाँचवाँ आईटीईसी कार्यकारी क्षमता‑निर्माण कार्यक्रम, वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मानवाधिकारों के क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

**
नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के परिसर में विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित पाँचवाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं विनिमय केंद्र (आईटीईसी) कार्यकारी क्षमता‑निर्माण कार्यक्रम आज औपचारिक रूप से शुरू हुआ। यह पहल भारत की दक्षिण‑दक्षिण सहयोग की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के साथ‑साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के वरिष्ठ अधिकारियों को मानवाधिकार मानकों, निगरानी तंत्र और प्रभावी रिपोर्टिंग के क्षेत्रों में उन्नत कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस सत्र में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो विभिन्न सांस्कृतिक और कानूनी पृष्ठभूमियों से आते हैं।

कार्यक्रम के मुख्य अंश में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ, डिजिटल मानवाधिकार, तथा मौजूदा वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के मानवाधिकार पहलुओं पर विशेषज्ञ व्याख्यान और केस‑स्टडी सत्र शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के विदेश मामलों के प्रमुख ने कहा कि यह प्रशिक्षण भारत की बहुपक्षीयता और मानवाधिकार संरक्षण में सक्रिय भूमिका को दर्शाता है, जबकि एनएचआरसी के प्रमुख ने बताया कि इस प्रकार की क्षमता‑निर्माण पहल राष्ट्रीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य करने में मदद करेगी। कार्यक्रम के अंत में एक द्विपक्षीय संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागी अपने देशों में लागू किए जा सकने वाले सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करेंगे, जिससे भविष्य में सहयोगी परियोजनाओं और संयुक्त अनुसंधान की संभावनाएँ उत्पन्न होंगी।
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