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** MY भारत ने 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 23 ‘विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें’ कार्यक्रम आयोजित किए
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** MY भारत ने 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 23 ‘विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें’ कार्यक्रम आयोजित किए

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•30 अक्टूबर 2026 को 06:37 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** युवा मतदाता जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से MY भारत ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 23 शैक्षिक सत्र आयोजित कर, मतदान प्रक्रिया, अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की।

**

राष्ट्रीय स्तर पर युवा सशक्तिकरण और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाले मंच MY भारत ने हाल ही में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 23 ‘विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें’ कार्यक्रम आयोजित किए। यह श्रृंखला, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में आयोजित हुई, का मुख्य उद्देश्य प्रथम बार वोट डालने वाले युवाओं को मतदान प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की कार्यप्रणाली, तथा चुनावी अधिकारों की स्पष्ट जानकारी देना था। कार्यक्रम में मतदान पंजीकरण, पहचान प्रमाण पत्र प्राप्ति, और मतदान स्थल तक पहुँचने के व्यावहारिक पहलुओं पर इंटरैक्टिव सत्र, रोल‑प्ले और प्रश्न‑उत्तर सत्र शामिल थे, जिससे प्रतिभागियों को वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव मिला।

कुल 7,500 से अधिक युवा इस पहल में भागीदारी कर चुके हैं, जिनमें कॉलेज छात्र, शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के युवा, तथा प्रथम बार मतदान करने वाले महिलाएँ प्रमुख थीं। कार्यक्रम के दौरान, MY भारत के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि “सुनिश्चित करना कि युवा वर्ग को अपने मताधिकार की पूरी जानकारी हो, लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। यह पहल न केवल जानकारी प्रदान करती है, बल्कि युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न करती है।” साथ ही, स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों ने भी उपस्थित होकर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और मतदान स्थल तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर प्रकाश डाला।

भविष्य में, MY भारत इस संवाद श्रृंखला को और विस्तृत करने की योजना बना रहा है, जिसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन वेबिनार और मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा इंटरैक्टिव सीखने के मॉड्यूल शामिल होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी पहलें आगामी राष्ट्रीय चुनावों में युवा मतदाता भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
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