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** माय भारत के “विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें” अभियान में 20 राज्यों‑UT में 60 कार्यक्रमों के माध्यम से 11,800 से अधिक युवा जुड़े
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** माय भारत के “विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें” अभियान में 20 राज्यों‑UT में 60 कार्यक्रमों के माध्यम से 11,800 से अधिक युवा जुड़े

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•3 नवंबर 2026 को 06:00 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** माय भारत ने “विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें” अभियान के तहत 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 60 कार्यक्रम आयोजित कर 11,800 से अधिक युवा नागरिकों को मतदान प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों से परिचित कराया।

**
माय भारत ने हाल ही में “विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें” अभियान लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के महत्व, पंजीकरण प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के प्रयोग के बारे में जागरूक करना है। इस पहल के अंतर्गत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 कार्यशालाओं, इंटरैक्टिव सत्रों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कुल 11,800 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। अभियान की योजना भारत में पहली बार इतनी विस्तृत स्तर पर युवा मतदाता सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को समान रूप से लक्षित किया गया।

कार्यक्रमों में विशेषज्ञों द्वारा मतदान के कानूनी पहलू, पहचान प्रमाणपत्र (Aadhaar) के साथ वोटर आईडी का लिंक, तथा मतदान के दिन सुरक्षा उपायों पर विस्तृत व्याख्यान शामिल किए गए। साथ ही, युवा प्रतिभागियों को ऑनलाइन सिम्युलेशन के माध्यम से EVM के संचालन का वास्तविक अनुभव प्रदान किया गया, जिससे वे मतदान प्रक्रिया में आत्मविश्वास महसूस कर सकें। माय भारत के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस पहल से युवा वर्ग में लोकतांत्रिक जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आगामी चुनावों में मतदान दर बढ़ाने की आशा है।

स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग के सहयोग से आयोजित इस अभियान को विभिन्न सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों ने भी समर्थन दिया है। कई राज्यों में युवा समूहों ने स्वयंसेवक बनकर मतदान केंद्रों में सहायता करने की पेशकश की, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी पहलें यदि निरंतर जारी रहें तो भारत के लोकतांत्रिक तंत्र को युवा शक्ति से सुदृढ़ किया जा सकेगा, जिससे भविष्य के चुनावों में व्यापक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
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