** गुजरात के सुरेंद्रनगर में महिला पर घरेलू हिंसा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया

** गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में घटित एक घरेलू हिंसा के मामले ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की त्वरित कार्रवाई को प्रेरित किया है। स्थानीय स्रोतों के अनुसार, एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों को यह सूचित किया कि वह किसी अन्य पुरुष के साथ रहने का विचार रखती है, जिससे परिवार में तीव्र असहजता उत्पन्न हुई। इस बात के जवाब में पति तथा अन्य परिवार के सदस्यों ने महिला पर शारीरिक हिंसा की और उसे अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। पीड़िता ने तत्काल स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, परन्तु प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं और संभावित दमन की आशंकाएँ उठी। इन संकेतों को देखते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले को “स्वतः संज्ञान” (Suo Moto) के तहत लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आयोग ने बिना किसी औपचारिक याचिका के ही इस पर जांच शुरू कर दी है।

NHRC ने इस कदम के माध्यम से घरेलू हिंसा के विरुद्ध भारत के मौजूदा कानूनी ढाँचे—जैसे कि महिला सुरक्षा अधिनियम (2005) और दहेज विरोधी कानून—की प्रभावशीलता पर पुनर्विचार करने का संकेत दिया है। आयोग ने स्थानीय प्रशासन को सूचित किया है कि वह तुरंत निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करे, पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करे और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। इस बीच, महिला अधिकार संगठनों ने भी इस घटना को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है, यह कहते हुए कि सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक दबावों के कारण कई महिलाएँ समान परिस्थितियों में चुप रहना मजबूर हैं। आयोग की इस पहल से आशा की जा रही है कि सुरेंद्रनगर और अन्य क्षेत्रों में घरेलू हिंसा के मामलों में न्यायसंगत प्रक्रिया तेज़ी से लागू होगी, और पीड़िताओं को आवश्यक सुरक्षा एवं समर्थन मिल सकेगा।