ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਰੇੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਰੇੰਦਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਅਸਹਜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰੀਰੀਕ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਸੁਆਤ ਸੰਕਲਪ” (Suo Moto) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

NHRC ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (2005) ਅਤੇ ਦਹਿਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ—ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇੰਦਰਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।