** ‘विकसित भारत 2047’ की राह में शहरी प्रशासन, योजना और सेवाओं को सुदृढ़ करने के व्यावहारिक सुझावों के साथ राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026 समाप्त

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राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2026, जो प्रमुख शहरी नियोजकों, नीति निर्माताओं, शहरी प्रबंधन विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सहभागिता से आयोजित हुआ, ने ‘विकसित भारत 2047’ के विज़न को साकार करने के लिए शहरी प्रशासन, योजना और सेवाओं की आपूर्ति में सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए। सम्मेलन के मुख्य सत्रों में शहरी जल, स्वच्छता, परिवहन, डिजिटल प्रशासन और सतत बुनियादी ढाँचे के एकीकृत मॉडल पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने मौजूदा शहरी प्रबंधन प्रणाली में तकनीकी एकीकरण, डेटा‑आधारित निर्णय‑लेने और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

परिणामस्वरूप, एक विस्तृत कार्य‑सूची तैयार की गई जिसमें स्मार्ट सिटी पहल को स्थानीय स्तर पर तेज़ी से लागू करने, सार्वजनिक‑निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से बुनियादी सेवाओं में निवेश बढ़ाने, और नगर निगमों को क्षमता‑निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन ने जलवायु‑सुरक्षित शहरी नियोजन, किफायती आवास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना, और शहरी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नागरिकों को तेज़ और पारदर्शी सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारित करने की सिफ़ारिश की।

इन सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने शहरी मामलों के मंत्रालय को विशेष दिशा‑निर्देश जारी करने का संकेत दिया है, जबकि राज्य और स्थानीय स्तर पर भी इस दिशा में नीति‑समायोजन की अपेक्षा की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन व्यावहारिक कदमों को समय पर अपनाया गया, तो भारत 2047 तक एक विकसित शहरी राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकेगा, जिससे आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित होगा।