‘विकसित भारत 2047’ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਬੰਧਨ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ 2026 ਸਮਾਪਤ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2026, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਕਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਆਹਾਰਿਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਏਕਤ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕਤਾ, ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ-ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪਹਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (PPP) ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ-ਸਮਾਇਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਰਿਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।