** लोक सभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स संसदों से मानवीय निगरानी को सर्वोपरि रखते हुए नैतिक, उत्तरदायी और पारदर्शी तकनीक को बढ़ावा देने का आह्वान किया

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लोक सभा के अध्यक्ष ने हाल ही में आयोजित ब्रिक्स संसदीय शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तकनीकी नवाचारों को मानवीय निगरानी के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग केवल आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि डिजिटल क्षेत्र में भी पारदर्शी, उत्तरदायी और नैतिक मानदंड स्थापित करने के लिए एक साझा ढांचा बनाना अनिवार्य है। इस संदर्भ में उन्होंने डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के नैतिक उपयोग, और डिजिटल निगरानी के दुरुपयोग को रोकने हेतु स्पष्ट नियमों की मांग की।

वक्ता ने यह भी रेखांकित किया कि ब्रिक्स देशों की संसदें तकनीकी विकास के लाभों को सामाजिक समावेशन और मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ जोड़कर ही आगे बढ़ा सकती हैं। उन्होंने पिछले ब्रिक्स संसदीय सत्र में प्रस्तावित “डिजिटल एथिक्स चार्टर” को अंतिम रूप देने की दिशा में तेज़ी लाने का आह्वान किया, जिसमें एआई एल्गोरिदम की पारदर्शिता, बायस-रहित डेटा उपयोग, तथा सार्वजनिक हित के लिए तकनीकी समाधान को प्राथमिकता देने के प्रावधान शामिल हों।

अंत में, अध्यक्ष ने सभी ब्रिक्स संसदों को राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी निगरानी एजेंसियों की स्थापना या सुदृढ़ीकरण के लिए सहयोग करने का प्रस्ताव रखा, जिससे तकनीकी अनुप्रयोगों की जिम्मेदार निगरानी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर नैतिक तकनीकी मानकों को स्थापित करने में सहयोगी रहेगा, और आशा व्यक्त की कि इस पहल से ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल सहयोग को नई दिशा और विश्वसनीयता प्राप्त होगी।