** भारत भर में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में परिवर्तनकारी शासन सुधारों पर चर्चा; 'सबकी योजना, सबका विकास' जन योजना अभियान 2026‑27 का शुभारंभ

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केंद्र सरकार ने आज घोषणा की कि आगामी सप्ताह में देश के सभी राज्यों में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएँगी, जहाँ स्थानीय प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को परिवर्तनकारी शासन सुधारों पर विस्तृत चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इन सभाओं का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर निर्णय‑निर्माण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना है। सरकार ने बताया कि नई पहल में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बजट आवंटन, कार्यान्वयन की प्रगति और लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार के संभावित अवसर घटेंगे। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तर पर निगरानी समिति के गठन, महिला एवं युवा प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करने और स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

इन सुधारों के साथ ही, केंद्र ने 'सबकी योजना, सबका विकास' नामक नई जन योजना अभियान 2026‑27 का आधिकारिक शुभारंभ किया। यह अभियान पिछले सामाजिक सुरक्षा योजनाओं—जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना—के अनुभवों को समाहित करते हुए, सभी वर्गों के लिए समग्र कल्याण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। योजना के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, जल-संचयन, सड़कों और सौर ऊर्जा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में लक्षित निवेश किया जाएगा, तथा लाभार्थियों को एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सीधे निधि पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों का विस्तार, गरीबी में कमी और सामाजिक समावेशन को गति मिलेगी।

विशेष ग्राम सभाओं में प्रस्तुत किए गए सुधार प्रस्ताव