ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ; 'ਸਭ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ 2026‑27 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ‑ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਹਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਵੰਡ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਸਭ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਨਾਮਕ ਨਵੀਂ ਜਨ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ 2026‑27 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਉਜਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ—ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ-ਸੰਚਯ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਫੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ