सरकार ने विशेष न्यायालयों, पीड़ित सहायता, जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्रों के माध्यम से नागरिक संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियमों के कार्यान्वयन को मजबूत किया

केंद्रीय सरकार ने हाल ही में नागरिक संरक्षण अधिनियम (CPA) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST POA) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु एक समग्र योजना का अनावरण किया। इस योजना के तहत विशेष न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं, जो इन अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई को तेज़ी से पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। विशेष न्यायालयों को अनुभवी न्यायाधीशों, सामाजिक न्याय के विशेषज्ञों और पुलिस प्रतिनिधियों के साथ गठित किया गया है, जिससे मामलों की जटिल सामाजिक पृष्ठभूमि को समझते हुए न्याय प्रक्रिया को त्वरित किया जा सके। साथ ही, मौजूदा न्यायालयीन ढांचे में अतिरिक्त संसाधन आवंटित कर केस लोड को कम किया जा रहा है, जिससे पीड़ितों को लंबी सुनवाई के बोझ से बचाया जा सके।

पीड़ित सहायता के क्षेत्र में सरकार ने राष्ट्रीय पीड़ित सहायता केंद्र (NVAC) की शाखाएँ प्रत्येक राज्य में खोलने की योजना बताई है। ये केंद्र कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक समर्थन और आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, जिससे पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग मिल सके। इसके अलावा, डिजिटल शिकायत निवारण पोर्टल को सुदृढ़ किया गया है, जहाँ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने पर 48 घंटों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू हो जाती है। राज्य एवं स्थानीय प्रशासन को इस पोर्टल के माध्यम से वास्तविक‑समय डेटा प्रदान करने की अनिवार्यता दी गई है, जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

जागरूकता के पहलू पर सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनजागृति अभियान चलाने का आदेश दिया है। इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, पंचायत सभाओं और सामाजिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर SC/ST अधिकारों, नागरिक संरक्षण के प्रावधानों और शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रसारित की जाएगी। साथ