ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਰੱਖਣ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ/ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (CPA) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ (SC/ST POA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਗ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਟਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਸ ਲੋਡ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ (NVAC) ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕ‑ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ SC/ST ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ