न्याय विभाग ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए “ई‑फाइलिंग 3.0: प्रक्रिया से व्यवहार तक” विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया

न्याय विभाग ने हाल ही में एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सरकारी मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख अधिकारियों को “ई‑फाइलिंग 3.0: प्रक्रिया से व्यवहार तक” विषय पर प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई तकनीकी क्षमताओं और प्रक्रियागत सुधारों के माध्यम से सरकारी दस्तावेज़ीकरण और निर्णय‑प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। कार्यशाला में ई‑फाइलिंग के पिछले संस्करणों के अनुभव, वर्तमान चुनौतियाँ, और 3.0 के प्रमुख बदलावों पर चर्चा की गई, जिनमें उन्नत प्रमाणीकरण, स्वचालित दस्तावेज़ वर्गीकरण, तथा डेटा एनालिटिक्स आधारित निर्णय‑सहायक उपकरण शामिल हैं।

कार्यशाला के दौरान, न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और आईटी विशेषज्ञों ने व्यावहारिक डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से यह दिखाया कि कैसे नई प्रणाली के तहत फ़ाइल जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। प्रतिभागियों को वास्तविक समय में दस्तावेज़ अपलोड करने, स्थिति ट्रैक करने और सूचनाएँ प्राप्त करने के तरीकों से परिचित कराया गया। साथ ही, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संवेदनशील जानकारी अनधिकृत पहुँच से सुरक्षित रहे।

इस पहल का दीर्घकालिक लक्ष्य सरकारी कार्यप्रणाली में डिजिटल परिवर्तन को गहराई से स्थापित करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ तेज़, पारदर्शी और जवाबदेह बन सकें। न्याय विभाग ने आश्वासन दिया कि आगामी महीनों में यह कार्यक्रम अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारों तक भी विस्तारित किया जाएगा, जिससे देशभर में ई‑फाइलिंग 3.0 का व्यापक अपनापन सुनिश्चित हो सके।