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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और सैमसंग इंडिया ने कौशल विकास एवं युवाओं की रोजगार क्षमता को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और सैमसंग इंडिया ने कौशल विकास एवं युवाओं की रोजगार क्षमता को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है

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•6 नवंबर 2026 को 06:08 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

एमएसएमई मंत्रालय और सैमसंग इंडिया ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में कौशल विकास को बढ़ावा देना और युवाओं की रोजगार क्षमता को सुदृढ़ करना है। इस साझेदारी के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रमाणपत्र और नौकरी के अवसरों की व्यवस्था की जाएगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने सैमसंग इंडिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जो भारत के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए रास्ते खोलने के उद्देश्य से है। इस गठबंधन के तहत, सैमसंग की वैश्विक तकनीकी विशेषज्ञता और एमएसएमई मंत्रालय के नीति ढाँचे को मिलाकर एक समग्र प्रशिक्षण ढाँचा तैयार किया जाएगा। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में व्यावहारिक कौशल पर जोर दिया जाएगा, ताकि युवाओं को उद्योग की वर्तमान मांगों के अनुरूप तैयार किया जा सके।

पहले चरण में, दोनों पक्षों ने 200 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों की पहचान की है, जहाँ सैमसंग के प्रशिक्षक और एमएसएमई के विशेषज्ञ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। कार्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ हाथों-हाथ परियोजनाएँ भी शामिल होंगी, जिससे प्रशिक्षार्थी वास्तविक उद्योग परियोजनाओं पर काम कर सकेंगे। प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, प्रतिभागियों को सैमसंग और उसके सहयोगी उद्यमों में इंटर्नशिप तथा स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्यमों को कौशल विकास में निवेश के लिए कर प्रोत्साहन और अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्थानीय उद्योगों में नवाचार और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

इस पहल का व्यापक लक्ष्य है कि 2028 तक 10 लाख युवाओं को सशक्त बनाया जाए और एमएसएमई क्षेत्र में 50,000 नई नौकरी के अवसर उत्पन्न हों। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी न केवल कौशल अंतर को पाटेगी, बल्कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत स्थान दिलाने में भी सहायक होगी। सरकार और सैमसंग के इस संयुक्त प्रयास से आने वाले वर्षों में युवाओं की रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।
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