राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राजस्थान के बांसवाड़ा में महिला के खिलाफ पति व रिश्तेदारों द्वारा मारपीट और सार्वजनिक अपमान की घटना का स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक महिला के साथ उसके पति तथा कुछ रिश्तेदारों द्वारा मारपीट और सार्वजनिक रूप से अपमान करने की घटना को स्वतः संज्ञान में लिया। यह कदम आयोग की महिला सुरक्षा और अधिकार संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिकायत के अनुसार, पीड़िता को घरेलू हिंसा के साथ-साथ सार्वजनिक स्थान पर अपमानजनक भाषा और शारीरिक दंड का सामना करना पड़ा, जिससे स्थानीय समुदाय में व्यापक चिंता उत्पन्न हुई। आयोग ने तुरंत राज्य पुलिस को घटना स्थल पर त्वरित जांच करने, सभी संबंधित पक्षों की गवाही दर्ज करने और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही, आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस मामले में सहयोग करने और पीड़िता को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक अपमान दोनों ही भारतीय संविधान और कई विधायी प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बांसवाड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक मान्यताओं के कारण महिलाओं को अक्सर न्याय तक पहुँचने में कठिनाई होती है, इसलिए आयोग का स्वतः संज्ञान लेना निवारक उपाय के रूप में महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, आयोग ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि महिला सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किए जाएँ, जिसमें स्थानीय पुलिस को संवेदनशील प्रशिक्षण, त्वरित प्रतिक्रिया टीम और पीड़ितों के लिए शीघ्र सहायता केंद्र स्थापित करना शामिल हो।

इस घटना के प्रकाश में, सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने भी आवाज़ उठाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में शीघ्र और पारदर्शी जांच आवश्यक है, ताकि भविष्य में समान घटनाओं को रोका जा सके। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन महिला सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू करे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए साक्ष्य संग्रह एवं गवाह सुरक्षा को प्राथमिकता दे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इस पहल से आशा है कि बांसवाड़ा सहित पूरे राज्य में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में एक ठोस कदम उठाया गया है।