ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਸਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਪੀਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਪਿੱਟ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੰਘਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਯੋਗ ਦੀ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਵਜਨਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੀਰੀਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਯੋਗ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਆਖ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਂਸਵਾਡਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸਵੈ-ਸੰਘਿਆਨ ਲੈਣਾ ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰਬੀਅਤ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਪਹਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਸਵਾਡਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।