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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन 2.0 वेब एप्लिकेशन पोर्टल का उद्घाटन किया, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के तहत 12 स्वीकृत आवेदकों की घोषणा की
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन 2.0 वेब एप्लिकेशन पोर्टल का उद्घाटन किया, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के तहत 12 स्वीकृत आवेदकों की घोषणा की

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•7 नवंबर 2026 को 03:43 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

सेमीकॉन 2.0 पोर्टल के लॉन्च और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत 12 कंपनियों को स्वीकृति मिलने से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने का लक्ष्य साकार होगा।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई विकसित सेमीकॉन 2.0 वेब एप्लिकेशन पोर्टल का आधिकारिक उद्घाटन किया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण के लिए निवेश, अनुमोदन और निगरानी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में एकीकृत करता है। इस पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को आवेदन जमा करने, प्रगति ट्रैक करने और सरकारी समर्थन तक तेज़ पहुँच मिलती है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। पोर्टल को भारत सरकार की “डिजिटल इंडिया” पहल के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है और इसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत लागू किए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों के साथ जोड़ा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS), जो 2022 में शुरू हुई थी, का उद्देश्य घरेलू घटक उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति सुदृढ़ करना है। इस चरण में कुल 12 कंपनियों को स्वीकृति मिली, जिनमें स्मार्ट फॉर्म फैक्ट्री, नैनोटेक सिलिकॉन, और एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी स्थापित एवं नवोदित इकाइयाँ शामिल हैं। इन कंपनियों को प्रारंभिक पूंजी सब्सिडी, आयात शुल्क में छूट और अनुसंधान एवं विकास के लिए विशेष ग्रांट्स प्रदान की जाएँगी। सरकार ने कहा कि ये स्वीकृत प्रोजेक्ट्स अगले पाँच वर्षों में लगभग 1.5 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उत्पादन करने में सक्षम होंगे, जिससे घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के साथ-साथ निर्यात संभावनाओं में भी वृद्धि होगी।

आगामी महीनों में पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, और चयन प्रक्रिया में तकनीकी क्षमता, निवेश योजना और रोजगार सृजन के मानदंडों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कदम से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बुनियादी ढाँचा को सुदृढ़ करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति
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