ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: ਨਵੇਂ ਸੀਮਿਤ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਂਕੋਲੋਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 25 % ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਮਾਰਜਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਰਤਾ ਸਿਰਫ 25 % ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10‑15 % ਦੀ ਘਟੋਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਵੀਂਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਲਭ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ R&D ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਦਾਨ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਹਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਸੇਵਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।