ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਆਡੀਟ ਮੈਨੂਅਲ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ DRM‑ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜਿਟਲ ਐਡਰੈਸੇਬਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Naitik Chakravarti Times
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ

