भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने मसौदा ऑडिट मैनुअल पर हितधारकों से टिप्पणियाँ जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। यह कदम उद्योग के प्रतिनिधियों को DRM‑आधारित डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के प्रबंधन और अनुपालन पर विस्तृत प्रतिक्रिया देने का अतिरिक्त अवसर देता है।

Naitik Chakravarti Times
अनुभवी पत्रकार और लेखक

