ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਲਿਸ, ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੈਰ‑ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ‑ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ‑ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਨਵਿਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੱਚਾ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ (CWCI) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਮੱਧਸਥਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੈਰ‑ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ‑ਦੇਣ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ CWCI ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ‑ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਡੀਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ, ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪਹਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ‑ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਰਕ ਇਨਪੁੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗੈਰ‑ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।