ਦਿੱਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਗੈਰ‑ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਸ਼ਕ, ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਵੈਧ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਸਾਂਝਾ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ੍ਯਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਧਿਕਾਰਤ ਮੱਧਸਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ CWC ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਯੋਜਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਏਕਸਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 0-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸراہਿਆ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।