ਸਿੱਖਿਆਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Naitik Chakravarti Times ••0 ਵਿਊਜ਼•3 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹੋਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਹਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੇਖ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਗ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਦਰ 70.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਮਾਂਕਣ 55% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਗ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਚ 'ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ' ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.2 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ 15,000 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਅੰਕ 78% ਅਤੇ 73% ਸਨ, ਜਦਕਿ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕ 74% ਅਤੇ 69% ਸਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ।
ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 'ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5,00,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਘਾਟ, ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸੀਮਿਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2025-26 ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 2,50,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾਠਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।
Naitik Chakravarti Times
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ