** ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ **

ਵਿਭਾਗੀਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਿਆਉਣਾ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈਕ-ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਡਾਟਾ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਹਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲਾ-ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਲਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।