** डीपीआईआईटी स्वच्छता, लंबित मामलों को घटाने और रिकॉर्ड प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगा

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विभागीय प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने हाल ही में एक विशेष अभियान की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में स्वच्छता लाना, लंबित मामलों की संख्या को घटाना और रिकॉर्ड‑प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है। यह पहल पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों और उद्योगपतियों द्वारा उठाए गए कई शिकायतों के प्रत्युत्तर में लाई गई है, जिनमें अनुबंधों की मंजूरी में देरी, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में अस्पष्टता और कागजी दस्तावेज़ों की अनियमितता प्रमुख थे। मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी विभागीय कार्यों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे दस्तावेज़ों का ट्रैकिंग, समय‑सीमा निर्धारण और पारदर्शी रिपोर्टिंग संभव हो सकेगी।

अभियान के प्रमुख बिंदुओं में स्वच्छ प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए एक मानकीकृत चेक‑लिस्ट तैयार करना, लंबित मामलों के लिए स्पष्ट समय‑सीमा निर्धारित करना और एकीकृत डेटा‑गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्थापित करना शामिल है। इसके साथ ही, मौजूदा केस‑मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे वे नई डिजिटल टूल्स का प्रभावी उपयोग कर सकें। इस पहल के परिणामस्वरूप, उद्योग क्षेत्र में तेज़ निर्णय‑लेने की प्रक्रिया, निवेश के प्रवाह में वृद्धि और भारत की व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

डीपीआईआईटी ने कहा कि इस अभियान की प्रगति को तिमाही आधार पर समीक्षा किया जाएगा और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। यदि सफल रहा, तो इस मॉडल को अन्य मंत्रालयों और राज्य स्तर की संस्थाओं में भी लागू करने की संभावनाएँ खुलेंगी, जिससे पूरे प्रशासनिक ढांचे में स्वच्छता, जवाबदेही और दक्षता का नया मानक स्थापित हो सकेगा।