2024 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—15 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ 543 'ਚੋਂ 302 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 120 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ.

ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 12 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਐਮਪੀ) ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਪੀ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ।