2024 के राष्ट्रीय चुनावों के बाद भारत में गठबंधन सरकार का गठन और नीतिगत दिशा

नई दिल्ली—15 मार्च 2024 को आयोजित राष्ट्रीय चुनावों के परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 543 में से 302 सीटें जीत कर बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस ने 120 सीटें हासिल कीं। इस परिणाम ने देश के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जहाँ गठबंधन राजनीति की भूमिका पुनः प्रमुख हो गई। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ बायोमैट्रिक पहचान प्रणाली लागू की। विभिन्न राज्यों में प्रमुख मुद्दों में रोजगार, कृषि सुधार, और मूल्य स्थिरता शामिल थे, जो मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर रहे थे। आज परिणाम।

नतीजों की घोषणा के बाद, भाजपा के मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बहुमत जीतने की खुशी जताई और राष्ट्रीय विकास एजेंडा को तेज करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जुलाई 2024 को गठबंधन सरकार की संरचना तय की जाएगी, जिसमें बहु-धार्मिक गठबंधन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ट्रांसलेशनल पार्टी (टीएमपी) और कई क्षेत्रीय दलों को शामिल किया जाएगा। गठबंधन के प्रमुख मुद्दे में कृषि सुधार, स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रमुख रहे हैं। साथ ही ऊर्जा नीतियों में नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा।

गठबंधन सरकार ने आर्थिक नीति में 2025 तक वार्षिक जीडीपी वृद्धि को 7.5 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के 6.2 प्रतिशत से उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कर सुधार, छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 2.5 ट्रिलियन रुपये का आवंटन घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2024-2025 में सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को 15 प्रतिशत बढ़ाने की योजना बनाई, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यावरण विभाग ने जल संरक्षण के लिए नई नीति का प्रस्ताव भी पेश किया।

विपक्षी दलों ने चुनाव परिणाम में अनुचित प्रक्रियाओं का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि बहुमत का दावा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में मतगणना प्रक्रिया की वैधता पर याचिका दायर की। टीएमपी के नेता अजीत सिंह ने कहा कि गठबंधन सरकार की नीति गरीबों के हित में नहीं है और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में धरना जारी रखने की घोषणा की। इसके अलावा, कुछ राज्य विधानसभा में विरोधी दलों ने विधायी प्रश्न उठाकर सरकार की पारदर्शिता को चुनौती दी।

इन सभी विकासात्मक और राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगले दो वर्षों में कई परीक्षणों से गुजरेगी, जिसमें आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समावेश और शासन की जवाबदेही प्रमुख कारक बनेंगे। यदि गठबंधन सरकार अपने वादे पूरे करती है, तो निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी। अन्यथा, निरंतर विरोध और कानूनी जटिलताएँ नीति कार्यान्वयन में बाधा बन सकती हैं, जिससे सामाजिक तनाव में वृद्धि हो सकती है।