ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ 5‑6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿਲਪ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਆ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਊਰਜਾ ਦੱਖਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲਨਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਦਲਾਅ, ਬਲੌਕਚੇਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਸਥਾਈ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈ ਢਾਂਚਾ’ (Sustainable Mining Action Framework) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।