ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ; ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਵਾਈ ਮੁੱਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਂਕੋਲੋਜਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 80 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 40 % ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਔਂਕੋਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ 3 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਾਹਿਣਯੋਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ।