सरकार ने कैंसर दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण का दायरा बढ़ाया; कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक व्यापक दवा मूल्य नियंत्रण पैकेज के तहत कैंसर उपचार दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण का दायरा बढ़ा दिया है। इस नई नीति में 150 से अधिक ऑन्कोलॉजिक दवाओं के दामों पर कैप लगाया गया है, जो पहले केवल 80 दवाओं पर लागू था। नई दिशा-निर्देशों के अनुसार, दवाओं के दामों को राष्ट्रीय औसत कीमत से 40 % अधिक न होने की शर्त पर सीमित किया जाएगा, तथा दवा कंपनियों को दाम बढ़ाने से पहले सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी।

इस कदम से रोगियों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने का उद्देश्य है। अर्थशास्त्री और ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि यह नियंत्रण प्रति वर्ष लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत करेगा, जो कि भारत के स्वास्थ्य बजट का 3 % से अधिक है। सरकार ने यह भी कहा है कि दवा कंपनियों को दाम कम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कर में छूट और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

हालांकि, दवा उद्योग के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि दाम नियंत्रण से दवा कंपनियों के लाभ में कमी आ सकती है, जिससे दवा उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। वे यह भी कह रहे हैं कि दाम कम करने के साथ ही दवा की गुणवत्ता और पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस नीति के कार्यान्वयन के दौरान दवाओं की गुणवत्ता और आपूर्ति श्रृंखला पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि रोगियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस कदम से उम्मीद है कि कैंसर रोगियों के लिए दवाओं की पहुँच और वहनीयता दोनों में सुधार होगा, जिससे उपचार के दौरान वित्तीय तनाव कम होगा।