ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ, ਦੁਰਲਭ ਧਰਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਲਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੁਰ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਿਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਵੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਿਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸਰਵਜਨਿਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਣਿਜ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਉਟ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਇਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਮਾਝੋਤਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਦਿਰਘਕਾਲੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।