ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਦਮ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025‑26 ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.2 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਿਊਟੋਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੱਖਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਦਰ 74% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 81% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 12% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,200 ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2025‑26 ਲਈ 10% ਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 60% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 40% ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ’ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 25% ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰ 30% ਵੱਧ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5,000 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ‑ਸਪੀਡ ਵਾਈ‑ਫਾਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ 500 ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ‑ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ‑ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ‑ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।