ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਨਿਵਾਰਯ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਮਨਸੁੱਖ ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਆਹਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਊਨਤਮ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਖਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਵਪਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਸਮਾਰਟ ਸਕਿਲਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ” ਅਤੇ “ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾਉਣਾ। ਡਾ. ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨਵਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸਤਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।